भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है। प्रदेश के कर्मचारियों को 7 प्रतिशत् डीए नहीं सातवां वेतनमान दिया जाना चाहिए क्योंकि केन्द्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिया जा चुका है।
केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवा वेतनमान मिलने के कारण पूरे देश में मंहगाई बढ़ गई है लेकिन मप्र राज्य के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नहीं दिये जाने से काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से सातवा वेतनमान तथा केन्द्रीय कर्मचारियों के समान भत्ते दिये जाने की मांग की है।
