भोपाल। प्रदेश में सरकार कैशलेस को प्रोत्साहन देगी। इस पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा। एटीएम व स्मार्ट कार्ड को शुल्क फ्री रखने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव भी दिया गया है। ये छूट अभी 31 दिसंबर तक है। यह बात वित्तमंत्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में कैशलेस को लेकर गठित टास्क फोर्स की बैठक में सामने आई।
मंत्रालय में कैबिनेट के बाद हुई टास्क फोर्स की बैठक में कैशलेस को लेकर दूसरे राज्यों में उठाए जा रहे कदमों का अध्ययन कराने की बात आई। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल ने स्मार्ट कार्ड आदि से लेन-देन पर कर लगा दिया है। बैठक में सभी एकराय थे कि इस तरह लोगों को हतोत्साहित करना ठीक नहीं है।
तय किया गया कि सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी। कर लगाने की जगह प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे, प्रदेश सरकार ने पीओएस मशीन खरीदने पर 14 प्रतिशत वैट और दो प्रतिशत एंट्री टैक्स से छूट दी गई है। प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को एटीएम और स्मार्ट कार्ड को आगे भी शुल्क फ्री रखने का सुझाव दिया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि कैशलेस व्यवस्था के लिए 5-5 मास्टर ट्रेनर हैदराबाद में प्रशिक्षित कराए गए हैं। ये हर ब्लॉक में पंचायत के लिए रिसोर्स पर्सन तैयार करेंगे। बैठक में सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, कृषि, वित्त सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बड़झिरी बना डिजिटल विलेज
भोपाल से सटा 12 हजार की आबादी वाला बड़झिरी गांव प्रदेश का पहला डिजिटल विलेज बन गया है। मंगलवार को इसका लोकार्पण वित्त मंत्री जयंत मलैया, क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में करेंगे। यहां बैंक ऑफ बड़ौदा ने एटीएम, कियोस्क सहित अन्य व्यवस्था बनाई है। कोई भी व्यक्ति यदि चाहेगा तो पासबुक भी बन जाएगी।
