भोपाल। राज्य सरकार अध्यापकों का तबादला अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर करेगी। जिसका प्रदर्शन ठीक रहेगा, उसे पसंद का स्कूल मिल जाएगा, वहीं खराब प्रदर्शन वाले को अव्वल तो तबादला ही नहीं मिलेगा और मिला भी तो पसंद का स्कूल तो मिलेगा ही नहीं। यह शर्त अध्यापकों की तबादला नीति में जोड़ी जा रही है। यह नीति जनवरी 2017 में घोषित की जाएगी।
सरकार ने अध्यापकों की तबादला नीति (अंतर निकाय संविलियन) तैयार कर ली है। पहले इसे दिसंबर में जारी किया जाना था, लेकिन ऐनवक्त पर इनमें अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर तबादले की शर्त जोड़ी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि वरिष्ठ अफसरों ने अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोके रखने के लिए यह शर्त जोड़ी है। इस शर्त के बाद जिलों में बैठे अफसर तय कर पाएंगे कि किसे तबादला देना है, किसे नहीं। पुरुष अध्यापकों को 18 साल से तबादला नीति का इंतजार है। उनके हर आंदोलन में तबादला नीति मुख्य मुद्दा रहा है।
तबादले की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
तबादलों में पारदर्शिता रखने के लिए इसकी आवेदन से लेकर सूचना तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। हाल ही में तैयार सॉफ्टवेयर में नई शर्त के हिसाब से बदलाव कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर का परीक्षण चल रहा है। अफसर बताते हैं कि तबादला नीति घोषित होते ही सॉफ्टवेयर की सेवा शुरू हो जाएगी।
नीति की अन्य शर्तें
गांवों के अध्यापकों को शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। हालांकि शहर के अध्यापक गांव जा सकेंगे।
संवर्ग में पांच साल की सेवा पूरी कर चुके अध्यापक तबादले के लिए पात्र रहेंगे।
विषय के रिक्त पदों पर होंगे तबादले। यानी पद खाली होने पर ही तबादला संभव होगा।
पद संरचना को प्रभावित नहीं करेंगे। यानी प्राइमरी स्कूल में दो ही शिक्षक हैं, तो उनके तबादले नहीं होंगे।
महिला, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित अध्यापकों के तबादले बगैर किसी शर्त पहले की तरह होते रहेंगे।
इनका कहना है
अध्यापकों के तबादले अकादमिक परफार्मेंस के आधार पर किए जाएंगे। तबादला नीति में यह शर्त जोड़ दी गई है। इससे अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।
नीरज दुबे, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय
