नई दिल्ली। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक क्रांतिकारी कदम उठा सकती है। दरअसल, नीति आयोग चाहता है कि देश में सभी प्रकार के ट्रांजेक्शंस के लिए केवल आधार कार्ड का ही उपयोग किया जाए।
यदि ऐसा हो हुआ तो देश में भुगतान के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के स्थान पर 12 अंकों वाला आधार कार्ड उपयोग किया जा सकेगा। यूआईडीएआई के महानिदेशक अजय पांडेय के अनुसार, आधार को ट्रांजेक्शन के लिए उपयोग करने पर पिन की आवश्यकता नहीं होगी। एंड्रॉयड फोन और फिंगरप्रिंट अथेंटिकेशन के जरिए यह काम आसानी से किया जा सकेगा।
नीति आयोग इसके लिए देश के सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों से भी बात कर रहा है। जिससे सभी मोबाइल हैंडसेट्स में आईआरआईएस या थम्ब आइडेंटिफिकेशन की सुविधा लगाई जा सके। क्योंकि इसी तरीके से आधार आधारित ट्रांजेक्शंस किए जा सकेंगे।
गौरतलब है कि 8 नवंबर को घोषित की गई नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने 30 दिसंबर तक डिजिटल ट्रांजेक्शंस पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को नहीं लगाने का आदेश दिया है।
