भोपाल। मप्र कर्मचारी कांग्रेस ने पदोन्नाति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों सशर्त पदोन्नाति देने की मांग राज्य शासन से की है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र खोंगल ने कहा कि शासन के सभी विभागों में विभागीय समितियों की बैठकों में जिन वरिष्ठ और पात्र कर्मचारियों को पदोन्नाति के लिए उपयुक्त पाया गया है ,उन्हें अप्रेल 2016 से पदोन्नाति नहीं मिल रही है।कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।