
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैशलेस इकोनामी भारत में संभव नहीं है। जैसे-जैसे हम विकसित होंगे वैसे-वैसे नकदी का लेनदेन कम होता जायेगा। उन्होंने कहा कि विकसित देशों जैसे अमेरिका में भी 40-45 प्रतिशत से अधिक कैशलेस की स्थिति नहीं है। 30 दिसंबर के बाद नोटबंदी के प्रभावों के विभिन्न आंकडों का विश्लेषण किया जायेगा।
उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को दो हजार से अधिक बेनामी चंदा पर रोक के चुनाव आयोग के सुझाव का समर्थन किया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश ने कहा कि दो हजार ही क्यों अगर एक रुपये का भी चंदा दिया जाता है तो चंदा देने वाले के नाम का उल्लेख होना चाहिये।
नये सेना प्रमुख विपिन रावत की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न विवाद के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी पर कहा कि सेना और न्यायपालिका को विवाद से दूर रखना पड़ता है। विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।
न्यायपालिका में रिक्तियों के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है। न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति नहीं होना ठीक नहीं है।