नई दिल्ली। भले ही नोटबंदी फेल हो गई लेकिन मोदी सरकार को इसका कोई खास नुक्सान नहीं होगा क्योंकि वो जल्द ही एक ऐसी योजना लाने वाली है जिसके तहत देश के 20 करोड़ बेरोजगारों को मोदी सरकार हर महीने न्यूनतम सहायता राशि उपलब्ध कराएगी वो भी बिना काम किए। इस योजना का नाम 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम' रखा गया है। आने वाले बजट में इसका ऐलान हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक आर्थिक सर्वे और आम बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। हो सकती है सरकार देश के हर नागरिक को न सही लेकिन जरूरतमंदों के लिए ये स्कीम लागू करे। ये जरूरतमंद वो लोग हो सकते हैं जिनके पास आमदनी का कोई जरिया न हो। सरकार हर अकाउंट में 500 रुपए डालने की योजना शुरू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो देशभर के करीब 20 करोड़ लोगों का इसका फायदा मिलेगा।
स्कीम पर अंतिम मुहर बाकी
जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर चर्चा पूरी हो चुकी है लेकिन इसे लागू करने के लिए अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इस प्रस्ताव को लंडन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने तैयार किया है। सरकार से जुड़े एक शख्स ने संकेत दिए हैं कि बजट में इसका ऐलान हो सकता है।
मप्र में हुआ ट्रायल सफल
मप्र के इंदौर के आठ गांवों में 6 हजार की आबादी के बीच 2010 से 2016 के बीच इस स्कीम का प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग सफल भी रहा था। दिल्ली में भी दौ सौ लोगों के बीच ये प्रयोग सफल रहा। इन दोनों जगहों की केस स्टडी देखने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। इसी तरह की खबरों के लिए गूगल में सर्च कीजिए bhopal samachar
