भोपाल। चुनाव के वक्त शिवराज सिंह ने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था परंतु पिछले 3 सालों में मात्र 43713 नौकरियां दी गईं। इनमें भी मप्र के मतदाता युवाओं की संख्या काफी कम है। ज्यादातर नौकरियां बाहरी अभ्यर्थियों को बांट दी गईं। देशभर के कई राज्यों में जहां पिछले चार सालों में बेरोजगारी का प्रतिशत कम हुआ, वहीं मध्यप्रदेश उन राज्यों में शुमार है, जहां बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। यह खुलासा श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ, जो संसद में पेश की गई।
पिछले तीन साल की अवधि के विभिन्न् राज्यों में कराए गए सर्वेक्षण में सामने आया है कि मप्र में बेरोजगारी बढ़ने के साथ केंद्रीय योजनाओं का भी बुरा हाल है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें तो पिछले तीन सालों में मप्र को दो अरब दो करोड़ 93 लाख रुपए के फंडिंग के बाद भी रोजगार सिर्फ 43 हजार 713 लोगों को ही मिला।
तीन प्रतिशत रही इस साल
वर्ष 2015-16 में हुए वार्षिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश में बेराजगारी का प्रतिशत 3 रहा, जबकि वर्ष 2014-15 में 2.3 था। मतलब साफ है कि एक साल में बेरोजगारी कम करने में सरकार असफल रही, जबकि इसी दौरान बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की दर घटी है।
तीन साल में 43 हजार को रोजगार
मप्र में तीन सालों में 43 हजार 713 लोगों को रोजगार मिला। हालांकि रोजगार मिलने वाले युवाओं की संख्या भी पिछले सालों से कम हुई। वर्ष 2014-15 में ये 21 हजार से ज्यादा थी, तो वर्ष 2016-17 में अब तक सिर्फ 5 हजार 320 युवाओं को नौकरी मिल पाई।
सिर्फ प्रशिक्षण में आगे प्रदेश
रिपोर्ट बताती है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौशल प्रशिक्षण तो खूब दिया गया, पर उसका लाभ जमीन पर नहीं दिखा। पिछले तीन सालों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रशिक्षण के नाम पर एक लाख 40 हजार 482 युवाओं को ट्रेंड किया गया, लेकिन रोजगार के अवसर आधे को भी नहीं मिले।
