
राष्ट्रपति 31 जनवरी को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, वहीं इस दिन से आर्थिक सर्वे भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद 1 फरवरी को सरकार बजट पेश कर सकती है। शीतकालीन सत्र में कोई काम नहीं होने के बाद केंद्र सरकार अब बजट सत्र पर निगाहें गड़ाए हुए है। बता दें कि 1 अप्रैल से पूरे देश में नए वित्तीय साल की शुरुआत होती है, इसलिए सरकार चाहती है कि बजट में जो भी योजनाएं हों, सरकार उसे इसी वित्तीय साल में आसानी से शुरू कर सके।
गौरतलब है कि अब तक बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में होता आया है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने बजट सत्र जल्दी कराने का फैसला किया है। इसी वजह से जनवरी के अंतिम सप्ताह में बजट सत्र होने की संभावना है। एक फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। बजट के माध्यम से ही सरकार अपनी योजना में होने वाले अनुमानित खर्च का लेखा-जोखा देश के सामने रखती है।