भोपाल-इंदौर में कर्मचारियों के लिए सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल

Bhopal Samachar
भोपाल। कर्मचारी निधि संगठन के सदस्यों के लिए भोपाल में केंद्र सरकार की मदद से जल्द ही सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल बनेगा। यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रय ने दी। वे यहां रीजनल लेबर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भोपाल का अस्पताल 200 बिस्तर का होगा, जहां आधुनिक तकनीक से इलाज किया जाएगा। मप्र सरकार से जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने इंदौर में 300 करोड़ रुपए की लागत से 300 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाने की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की 12 डिस्पेंसरी को भी छह बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में 7 राज्यों के मंत्रियों को हिस्सा लेना था, लेकिन सिर्फ हरियाणा के श्रम मंत्री नायक सिंग सैनी व प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति व श्रम मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे शामिल हुए। इनके अलावा श्रम मंत्रालय से सचिव सत्यवती, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त व्हीपी जॉय सहित नौ राज्यों के श्रम सचिव उपस्थित थे।

दस मॉडल करियर सेंटर भी
दत्तात्रय ने बताया कि मप्र में मॉडल करियर सेंटर भी जल्द खुलेंगे। इनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाना होगा। केंद्र ने देशभर में 100 सेंटर तैयार करेगा। मप्र में यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन, देवी अहिल्याबाई विवि इंदौर व आईसेक्ट इंदौर में होगा।

खत्म होंगे पुराने एक्ट सिर्फ चार रहेंगे 
बंडारू दत्तात्रय ने बताया कि देश में 43 श्रम कानून हैं। इनमें से चार लेबर एक्ट खत्म किए जा चुके हैं, शेष 39 को लेकर भी चार लेबर कोड परिवर्तित किया गया है। इसमें कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी व कोड ऑफ वर्किंग कंडिशन हेल्थ एंड सेफ्टी होगा।

इनमें कोड ऑफ वेजेस व कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर चर्चा हो चुकी है और अंतिम बैठक के बाद इसे बिल के रूप में संसद में लाया जाएगा। नए कानून में नई फैक्ट्री या इंडस्ट्री शुरू करने वालों के लिए भी सुविधा है।

नोटबंदी के असर का सटिक मूल्यांकन नहीं 
नोटबंदी के बाद उसके असर व कई लोगों के रोजगार खत्म होने व उद्योगों के बंद होने पर उन्होंने कहा कि अभी तक नोटबंदी के प्रभाव को लेकर कोई मूल्याकंन आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है। कुछ समस्याएं जरूर शुरुआत में आई है, लेकिन 98 प्रतिशत लोग इससे खुश हैं। उन्होंने कहा आने वाले समय में ऐसी योजनाएं हैं, जिससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।

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