
मंत्रालय में सभी मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, विभाग प्रमुखों की संयुक्त बैठक में चौहान ने कहा कि 2017 अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। प्रदेश सहित पूरे देश में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कायाकल्प का अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश इसमें हरसंभव योगदान देगा।
उन्होंने कहा कि सुशासन, विकास और जन-कल्याण पर फोकस रहेगा। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर और किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर विभागीय मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति पूरी तरह 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। चेतावनी के बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
चौहान ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट-2018 और संकल्प पत्र-2013 नए वर्ष के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज रहेंगे। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे इन दो मार्गदर्शी दस्तावेज के अनुसार विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करें और नए साल की प्राथमिकताएं तय करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 181 और लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम सुशासन के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इनके क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।