भोपाल। मप्र में छिंदवाड़ा और शिवपुरी में नए मेडिकल कॉलेज शुरु किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार यहां नए मेडिकल कॉलेज शुरु करने के लिए नवीन पद, उपकरण, फर्नीचर और वाहनों की मंजूरी दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सौ सीटें और श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में पचास सीटों का इजाफा करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस बार कुल 26 प्रस्तावों पर विचार किया गया।
रीवा मेडिकल कॉलेज में इस समय एमबीबीएस में सौ सीटें है। यहों सीटों की संख्या बढ़ाकर 150 की जाएगी। इसके हिसाब से यहां नए पद बढ़ाए जाएंगे और उपकरण तथा वाहनों की मंजूरी दी जाएगी।मेडिकल कॉलेज जबलपुर और मेडिकल कॉलेज इंदौर में में एमबीबीएस की सीटें डेढ़ सौ से बढ़ाकर ढाई सौ की जा रही है। इसके हिसाब से यहां नए पद और वाहन तथा उपकरणों की स्थापना के लिए भी मंजूरी दी जा रही है। मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया के नए नियमों के तहत सुविधाएं बढ़ाकर एमबीबीएस की सीटों का विस्तार किया जाएगा।
इन पर भी हुआ विचार
प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग से जुड़े प्राचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान 10000- 15200 दिए जाने पर विचार।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से प्रस्तावित समूह जल प्रदाय योजनाओं को प्रशासकीय अनुमोदन।
राज्य निर्वाचन आयोग के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त पदों की मंजूरी।
मुरैना की कैलारस और सबलगढ़ तहसील में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को राजस्व भूमि और निजी भूमि अर्जन कर दिए जाने का प्रस्ताव।
बड़वानी में नेत्र शिविर में आंखे गवाने वाले नए मरीज शिकारिया को आजीवन पांच हजार पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव।
सर्वशिक्षा अभियान में भर्ती का मामला डिफर
कैबिनेट की बैठक में सर्वशिक्षा अभियान के तहत दो हजार पदों पर भर्ती संबंधी मामला एसीएस वित्त की आपत्ति के चलते डिफर हो गया। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशी ने सर्व शिक्षा अभियान में लेखापाल के दो हजार पदों को भरने का प्रस्ताव रखा था। इस पर एसीएस वित्त ए पी श्रीवास्तव ने आपत्ति लेते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पद 485 हैं। विभाग को अपने यहां रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए। अन्य विभागों में रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव जीएडी से आना चाहिए। इस पर यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टाल दिया गया।
