भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भारत शासन के आदेश के माध्यम से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना (BRGF) योजनान्तर्गत में संविदा पर पदस्थ सहायक यंत्री, सहायक परियोजना अधिकारी, उपयंत्री, लेखापाल, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आदि की सेवाएॅ दिनांक 01.07.2015 से शासन स्तर से समाप्त कर दी गई थी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने दिनांक 25.07.2015 द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत 22 उपयंत्री एवं 02 लेखापालों को जिस जिले में पदस्थ थे वहं पर अन्य योजनाओं में संविलयन कर दिया गया। डाटा एन्ट्री आपरेटर की फाईल ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में चलती रही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के प्रमुख अभियंता श्री प्रभाकांत कटारे ने दिनांक 6 मई 2015 को आयुक्त पंचायत राज संचालनालय को बीआजीएफ योजना में पदस्थ डाटा एन्ट्रीआपरेटरों के संविलयन की सहमति भी प्रदान कर दी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव ने भी दिनांक 18 अगस्त 2015 को इन डाटाएन्ट्री आपरेटरों को संविलयन किये जाने के लिए विभाग के अपरमुख्य सचिव को नोटशीट भी लिख दी लेकिन मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की तानाशाही रवैये के कारण बीआरजीएफ के 87 डाटाएन्ट्री आपरेटरों का संवलियन के आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन योजना, डीआरडीए, आजीविका मिशन, बीआरजीएफ के आधे कर्मचारियों का संविलयन हो गया है।
क्यों अटका है मामला
विगत 15 माह से बीआरजीएफ योजना के 87 डाटा एन्ट्री आपरेटरों को मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास मिशन में डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर लिए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। जिसमें पदस्थापना हेतु उन्हें उनके मूल जिले में पदस्थापित किए जाने एवं रोस्टर का पालन किए जाने की अनावश्यक शर्त रखी जा रही है। जिसके परिणास्वरूप 87 डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की किसी भी योजना में संविलयन संभव नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से फाईल अटक रही है । विभाग ने जब उपयंत्री, सहायक यंत्री, सहायक परियोजना समन्वयक लेखापाल का संविलयन किया था उस समय रोस्टर का अड़ंगा नहीं लगाया था । अब विभाग संवलियन के लिए रोस्टर का अडंगा लगा रहा है जिससे बीआरजीएफ के डाटाएन्ट्री आपरेटरों का संविलयन नहीं हो पा रहा है।
ऐसे हो सकता है संवलियन
बीआरजीएफ योजना के संविदा सेवा समाप्त 87 डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास योजना अथवा जिला स्तर पर संचालित किसी भी अन्य योजना में पदस्थापना हेतु जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया जा सकता है कि जहां पर भी जिस भी परियोजना में पद रिक्त हैं उन परियोजनाओं में बीआरजीएफ के डाटाएन्ट्री आपरेटर का संविलयन कर दिया जाए।
क्यों बंद हुई योजना
केन्द्र सरकार ने 34 योजनाओं को अनुदान बंद किये जाने का निर्णय लिया था जिसमें से बीआरजीएफ भी एक थी। लेकिन केन्द्र सरकार ने कहा था राज्य सरकार चाहे तो इस योजना चला सकती है। विभाग के अधिकारियों ने डाटा एन्ट्री आपरेटरों को छोड़कर सभी को मर्ज कर लिया।
संविदा महासंघ की चेतावनी
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने चेतावनी दी है कि एक माह में बीआरजीएफ के संविदा कर्मचारियों का संविलयन नहीं किया जाता है तो महासंघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा।
