
साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया द्वारा बीते एक साल में पंचायतों में चल रही सरकारी योजनाओं में जो बदलाव किए है उन्हें भी यथावत करने के संकेत दिए है।
इन सभी मांगों की घोषणा वे 29 जनवरी को करेंगे। तब तक आंदोलन स्थगित रहेगा। मप्र सचिव पंचायत संघ के दिनेश शर्मा, पंच उपसरपंच संघ के धरमसिंह परमार और सरपंच संगठन के निर्भय सिंह यादव ने कहा बताया कि शुक्रवार को हर्षवर्धन नगर में आंदोलन किया। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री मांगों पर घोषणा करने वाले थे लेकिन नहीं की। उसके बाद मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है।