भोपाल। प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 90 और सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड से 95 प्रतिशत हासिल करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का शुभारंभ गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित छात्र पंचायत में करेंगे। इसके अलावा एक क्लिक पर 82 लाख छात्रों को 500 करोड़ रुपए की सालाना छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी लागू होगी।
कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की प्रणाली के साथ सेमेस्टर व्यवस्था को खत्म करने को लेकर असमंजस की स्थिति है। इन दोनों मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुकी है।
पांच साल बाद मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार सुबह 11 बजे हो रही छात्र पंचायत में की जाने वाली घोषणाओं को लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग में बुधवार को दिनभर बैठकों का दौर चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक सीएम मेधावी छात्र योजना शुरू करने को लेकर सहमति बन चुकी है।
इसके लिए करीब एक हजार करोड़ रुपए का इंतजाम सरकार ने किया है। इससे बारहवीं पास करके उच्च शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम या अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन के लिए जाने वाले छात्रों को मांग करने पर सरकार ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराएगी।
ये राशि छात्र को नौकरी लगने पर लौटानी होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा। इसी तरह इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक और आईटीआई के छात्रों के लिए प्लेसमेंट पोर्टल 'समर्थ एमपी" का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसमें छात्रों के साथ नियोक्ताओं को भी पंजीकृत किया जाएगा, ताकि वे अपनी जरूरत के हिसाब से छात्रों का चयन कर सकें।
इसी तरह 58 नए कॉलेज भवन, 9वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें लागू करने, स्कूलों में पढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के पंजीयन की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी।
