जबलपुर। छात्रवृत्ति घोटाला रोकने के लिए सरकार ने सीधे स्कूली बच्चों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति देने की योजना 'मिशन वन क्लिक' बनाई थी लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो गई। ट्रॉयल और छात्रों के बैंक खातों का वेरीफिकेशन करने के बाद भी प्रदेश के 18 लाख छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति नहीं पहुंची है। अधिकारी अब बेतुकी दलील दे रहे हैं कि छात्रों द्वारा दिए गए बैंक खाते ही गड़बड़ हैं। सवाल यह है कि यदि खाते गड़बड़ होते तो वेरीफिकेशन कैसे हो गया ?
बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12 जनवरी को एक साथ सभी छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति जारी की गई थी। इसे 'मिशन वन क्लिक' नाम दिया गया था। कुल 82 लाख छात्रों में से 64 लाख छात्रों के खातों में तो छात्रवृत्ति पंहुची, लेकिन 18 लाख छात्रों के खाते में एक रुपया नहीं आया।
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अधिकारियों की बेतुकी दलीलें
शिक्षा विभाग के अधिकारी दलील दे रहे हैं कि जिन छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति नहीं पहुंची उनके बैंक खातों ही गड़बड़ी होगी। छात्रों के बैंक अकाउंट नम्बर गलत होंगे इसलिए छात्रवृत्ति नहीं पहुंची। जबकि विभाग ने क्लिक करने से पहले अकाउंट वेरिफिकेशन कराया था। यदि खाता नंबर गलत होता तो वह दर्ज ही नहीं हो पाता।
अधिकारियों की दूसरी बेतुकी दलील: जनधन योजना के तहत अभिभावकों ने खाते खुलवाए और वहीं खाता नम्बर दे दिया। जनधन खातों में 50 हजार रुपए की लिमिट तय होने के कारण छात्रवृत्ति खातों में ट्रांसफर नहीं हो सकी। जबकि ऐसा नहीं है। खातों में आॅनलाइन पेंमेंट ट्रांसफर के लिए कोई लिमिट नहीं है। आरबीआई ने निकासी की लिमिट फिक्स की गई है।
तीसरी बेतुकी दलील: जिन छात्रों के अभिभावकों ने लोन खाते खोल रखे हैं या ऐसे लोग जो बैंक की लिस्ट में डिफाल्टर हो गए हैं उसमें भी छात्रवृत्ति ट्रांसफर करना संभव नहीं। जबकि ऐसा भी नहीं है। आप किसी भी खाते में पैसा जमा करा सकते हैं। सिर्फ सीज किए हुए खाते में लेनदेन दोनों बंद रहते हैं। बाकी सभी हालातों में निकासी पर रोक या शर्तें होतीं हैं। आॅनलाइन ट्रांसफर पर कोई शर्त नहीं होती।
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अब मंगवा रहे नया खाता नम्बर
जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है उनकी स्कूल स्तर पर समग्र पोर्टल में डाल कर स्कूल प्राचार्य व आहरण संवितरण अधिकारियों के माध्यम से नए बैंक खाते अपलोड करवा रहे हैं।
छात्रों से नया बैंक खाता खुलवाने या परिवार के किसी सदस्य का बैंक खाता नम्बर भी लिया जा रहा है। प्राचार्यों को इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है।