राकेश दुबे@प्रतिदिन। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। न केवल इस क्षेत्र के बजट आबंटन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे 79658 करोड़ रुपये कर दिया गया है बल्कि इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई ठोस प्रस्ताव भी रखे गए हैं। सबसे ज्यादा जोर स्वायत्तता के सवाल को दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि एक ऑटोनॉमस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा, जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से जुड़ी तमाम परीक्षाओं का संचालन करेगी। अपने आप में पूर्ण और समर्थ ऐसी किसी एक एजेंसी की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी।
फिलहाल ज्यादातर प्रवेश परीक्षाओं का संचालन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) द्वारा किया जाता है। मगर इन दोनों पर पहले से ही इतनी जिम्मेदारियां हैं कि प्रवेश परीक्षाओं का संचालन एक अतिरिक्त बोझ बन जाता है। प्रस्तावित एजेंसी के गठन के बाद अगर इन दोनों संस्थाओं को प्रशासनिक दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है तो वे अपनी अकादमिक जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। दूसरा फायदा यह होगा कि तमाम प्रवेश परीक्षाओं का संचालन एक जगह से होने पर इनमें दिखने वाली अस्तव्यस्तता और अनिश्चितता दूर होगी।अभी अलग-अलग संस्थाओं द्वारा संचालित होने की वजह से इनमें समन्वय का खासा अभाव दिखता है। एकाधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को कभी इनकी तिथियों के टकराव की तो कभी इनके एकदम आसपास होने जैसी समस्याओं के चलते एक या दूसरी परीक्षा छोड़नी पड़ती है। इसी काम के लिए गठित एजेंसी जब तमाम प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करेगी तो ऐसी दिखने में छोटी, पर छात्रों के करियर को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्याओं से निजात मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता दिए जाने की वकालत की है। रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर अच्छी कसौटियां निर्धारित करते हुए शिक्षा संस्थानों को यूजीसी की कड़ी निगरानी से मुक्त करके संचालन की स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है। खुद यूजीसी के कामकाज की शैली में भी सुधार सरकार के अजेंडे में शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रस्तावित सुधार देश में शिक्षण व परीक्षण बेहतर होगा |
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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