
सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी विरोधी परिपत्र जारी करते हुए शासकीय सेवकों की अग्रिम वेतन वृद्धि संबंधी उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया है। कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अन्य राज्य सरकारों के समान ही मध्यप्रदेश में भी दो जीवित संतान के पश्चात नसबंदी कराये जाने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि की वर्तमान व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है।
बता दें कि इन दिनों मप्र का खाली खजाना सीएम शिवराज सिंह के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। वो लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं तो खर्चा बचाने के नाम पर कर्मचारी विरोधी फैसले कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि अपने विज्ञापन और लक्झरी आयोजनों पर सरकार कोई कमी नहीं कर रही।