
नोटबंदी के बाद पीएम मोदी एक्शन के मूड में हैं। कालाधन को पूरी तरह खत्म करने के लिए पीएम मोदी एक के बाद एक एक्शन प्लान ला रहे हैं। ऐसा कागजी कंपनियों के खिलाफ किया गया है, जो मनी लॉन्डिंग का बड़ा जरिया बनती है। पीएमओ ने केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक पर मनी लॉन्डिंग पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है।
केंद्र सरकार ने कागजी कंपनियों के खिलाफ टास्ट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। पीएमओ ने इस बैठक में शेल कंपनियों को खत्म करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया है। ये टास्क फोर्स कागजी कंपनियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रखेगी।
आपको बता दें कि ब्लैकमनी को सफेद करने में ये कागजी कंपनियां सबसे बड़ा रोल निभाती है। ये कंपनियां केवल कागज पर मौजूद होतची है, जो किसी तरह से कोई काम नहीं करती हैं और इनका वजूद केवल कागजों पर ही होता है। ऐसी कंपनियों का काम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करना होता है। गौरतलब है कि भारत में 15 लाख कंपनियां पंजीकृत है और इनमें से महज 6 लाख कंपनियां ही रिटर्न फाइल करती हैं। यानी बाकी की कंपनियां सिर्फ कागजी है।