भोपाल। मप्र सरकार की सभी सेवाओं को आॅनलाइन करने वाली सरकारी कंपनी एमपी ऑनलाइन को अब टीसीएस को सौंप दिया जाएगा। आज हुई शिवराज सिंह सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बता दें कि यह सरकारी कंपनी लगातार फायदे में चल रही है। सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है जब सबकुछ बढ़िया जा रहा है तो एमपी ऑनलाइन का पूरी तरह निजीकरण क्यों ?
बता दें कि मप्र सरकार ने एमपी ऑनलाइन की शुरूआत 2006 में एमपीऑनलाइन लिमिटेड की शुरूआत की थी। जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिक तक पहुंचाना है। एमपी ऑनलाइन मध्यप्रदेश सरकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम हैं। इसमें मप्र सरकार का नियमित दखल इसलिए था क्योंकि गोपनीयता बनी रहे और कई प्रकार के साइबर खतरों से सरकार को बचाया जा सके।
MP ONLINE की पहुंच और सेवाएं
एमपीऑनलाइन मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों की 350 से अधिक तहसीलों में 10000 से अधिक कियोस्क/सीएससी के माध्यम से अपनी सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा हैं। एमपीऑनलाइन विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित सेवाएं जैसे मप्र माशिमं, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए प्रवेश प्रक्रिया, धार्मिक संस्थाओं के लिए दान, मप्र के राष्ट्रीय पार्कों में भ्रमण हेतु ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बिल भुगतान सुविधा, विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती हेतु आवेदन एवं ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों मैं प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग जैसी सेवाएँ प्रदान कर रहा हैं।