भोपाल। मध्यप्रदेश की सीमा से लगे उत्तरप्रदेश के इलाकों में मप्र के मामले भी भाजपा को प्रभावित कर रहे हैं। यूपी के एक पेट्रोल पंप पर लगे इस होर्डिंग का फोटो पूरे यूपी में सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इसमें लिखा है 'मप्र से 7 रुपए सस्ता डीजल।' मप्र में शिवराज सिंह सरकार है। केंद्र के टैक्स और वैट के अलावा कुछ और टैक्स भी यहां डीजल/पेट्रोल पर लगाए गए हैं जिससे वह यूपी की तुलना में 7 रुपए महंगा हो गया। लोगों को बताया जा रहा है कि यदि यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो यहां भी यही हाल होगा। बड़ी बात यह कि ये पोस्टर जिस पेट्रोल पंप पर लगाया गया है, उसका मंत्रालय भी मोदी की सरकार के पास ही है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की नीतियों की खामियों को सपा, कांग्रेस और बसपा यूपी में भुनाने में लगी हुई है। एक होर्डिंग उत्तरप्रदेश में जमकर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये होर्डिंग बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर जिले की सीमा से लगे यूपी के ललितपुर जिले में एक पेट्रोल पंप पर लगा हुआ है। इस होर्डिंग पर लिखा हुआ है कि मध्यप्रदेश से 7 रुपए सस्ता डीजल यहां मिलता है।
जाहिर है कि यूपी-एमपी की सीमा पर लगा यह होर्डिंग ग्राहकों को लुभा रहा है, वहीं ये भी कह रहा है कि बीजेपी शासित राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगा मिलता है। उस पर राज्य सरकार ज्यादा टैक्स वसूल रही है। यूपी चुनाव में बड़े-बड़े वायदे कर रही भाजपा के लिए ये होर्डिंग मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जो भाजपा यूपी में सस्ता-महंगा की बात कर रही है, उसे शिवराज की ये गलतियां कहीं भारी न पड़ जाए। दूसरी ओर सपा और बसपा को एक नया मुद्दा भी मिल गया है।
पिछले साल ही शिवराज सरकार ने अपनी माली हालत ठीक करने के लिए पेट्रोल पर 31 प्रतिशत और डीजल पर 27 प्रतिशत वैट बढ़ाने का फैसला लिया था। इन दोनों प्रोडक्ट पर एंट्री टैक्स भी एक-एक प्रतिशत लगता है। मध्यप्रदेश सरकार ने 2016 में चार जनवरी को वैट अधिनियम में संशोधन कर अपना खजाना भरा है। अब भी भर रही है। वैट अधिनियम में संशोधन होने के बाद से पेट्रोल पर प्रति लीटर तीन बार में 2 रुपए और 1-1 कर कुल चार रुपए अतिरिक्त कर लगाया जा चुका है।
इसके अलावा डीजल पर दो बार में 50 पैसे और 1 रुपए तक टैक्स बढ़ा दिया गया था। इस तरह देखा जाए तो राज्य और केंद्र सरकार मिल कर डीजल-पेट्रोल पर पर 55 फीसदी टैक्स वसूल रही है। राज्य सरकार पेट्रोल पर 32 प्रतिशत व 3 रुपए एडिशनल टैक्स ले रही है। 23 प्रतिशत टैक्स केंद्र सरकार वसूल रही है।
इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि यदि विकास चाहिए तो टैक्स चुकाना पड़ेगा। मध्यप्रदेश की सरकार भी यही कर रही है। यूपी की अपेक्षा मध्यप्रदेश में विकास के काम भी तो ज्यादा हो रहे हैं।
