भोपाल। मप्र की शिवराज सिंह सरकार अध्यापकों को ना अनुकंपा नियुक्ति देने को तैयार है ना तबादले और ना ही पेंशन। केंद्री योजना के तहत जो न्यूनतम पेंशन प्लान चल रहा है, सरकार उसमें भी पैसे जमा नहीं करा रही। चौंकाने वाली बात तो यह है कि शिवराज सिंह सरकार ढाई लाख अध्यापकों के वेतन से यह राशि नियमित रूप से काट रही है परंतु जमा क्यों नहीं करा रही, इसका कोई जवाब नहीं है।
विधायक राजेश सोनकर के सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने माना कि मार्च 2016 से अभी तक लगभग पांच करोड़ रुपए काटे गए हैं, जो सरकार के पास ही हैं। उल्लेखनीय है कि पेंशन प्लान के तहत सरकार एनएसडीएल कंपनी के खाते में सरकार अपना और कर्मचारियों दोनों का हिस्सा जमा करती है।
कर्मचारियों का हिस्सा हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कट जाता है। इसके तहत अब तक पांच करोड़ रुपए काट लिए गए हैं। मगर कंपनी के खाते में जमा नहीं होने से कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाले पेंशन में सालभर का नुकसान होगा।
