
उन्होंने बताया, सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया कि ग्रामीण क्षेत्रों केे छात्र-छात्राएं भी उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हों। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कॉलेज पढ़ने वालों की संख्या सात लाख से अधिक है।
परिवहन मंत्री ने साथ ही यह घोषणा भी कर दी कि ग्रामीण रूटों पर यदि निजी ऑपरेटर बस सेवा देते हैं तो उन्हें प्रति माह दिए जाने वाले प्रति सीट और प्रति किलोमीटर पर लग रहे 180 रु. टैक्स छूट दी जाएगी। विभाग के अनुसार यदि कोई बस भोपाल से मिसरोद जाती है और वहां से भोजपुर तो उन्हें टैक्स से छूट मिलेगी।