भोपाल। सितम्बर 1 से सभी 51 जिलों के कोषालयों को हाइटेक बनाते हुए एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली से जोडा जा रहा है। विभाग के कर्मचारियों को कोषालयों के चक्कर काटने की आवष्यकता नही होगी। सभी देयक आनलाइन कोषालयों को जायेंगे और आन लाइन ही पास होकर आवंटन विभाग के खाते में आ जायेंगे जिससे विभाग तुरंत भुगतान कर सकेंगे। नई व्यवस्था से जहॉ कर्मचारियों के देयक का भुगतान तुरंत होगा एवं विभाग बिना आवंटन के बिल पास नही कर सकेंगे जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी तथा कोषालयों में पेपर लेस वर्क होने लगेगा। वर्तमान पुरानी व्यवस्था में विभाग बिल बाउचर बनाकर कोषालयों में जमा करते है। कोषालय बिल पास करते है फिर आवंटन आनलाइन किया जाता है जिसमें अनावष्यक बिलम्ब होता है।
नई व्यवस्था से प्रदेश के 50 विभागों के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को फायदा होंगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी अवकाष स्वीकृति, डीपीएफ एवं जीपीएफ अग्रिम, पार्ट फायनल एवं ग्रेचयुटी के लिये आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आनलाइन ऐप्लीकेशन र्स्माट फोन पर भी उपलब्ध होगी। व्यवस्था को शीघ्र लागू करने हेतु आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा 21 मार्च को सभी विभागाध्यक्षों को आधारभूत कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देष जारी किये गये है।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के सुरेश गर्ग, विजय रघुवंशी, लक्ष्मीनारायण शर्मा,विजय मिश्रा, मोहन अययर, रविकांत बरोलिया, अजय जैसवाल एवं कर्मचारी महासंघ के रघुवीर प्रसाद शर्मा ने उक्त व्यवस्था का स्वागत कर वित मंत्री का अभार व्यक्त किया है।
