
न्यूज एजेंसी के मुताबिक DoPT (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) ने नए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट में कहा गया है, "केंद्र सरकार द्वारा तय नियमों के तहत अब अफसर अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन ही जेनरेट करेगा और उसे लिखेगा भी। सरकारी अफसरों की रिपोर्ट पर कमेंट्स, उसे रिव्यू करना और मंजूर करने का काम भी ऑनलाइन ही होगा। हालांकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स अपने कमेंट्स को मैनुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं। बता दें कि अब तक आईएएस और आईएफएस अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैनुअली फाइल करते आ रहे हैं।
IFoS पर भी लागू होंगे नए नियम
मंजूर होने के बाद नए रूल्स आईएएस और आईपीएस के साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसरों पर भी लागू होंगे। इसके अलावा DoPT ने ब्यूरोक्रेट्स की एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट वक्त पर पूरी होने के लिए भी प्लान तैयार किया है। हर साल ऐसी रिपोर्ट्स पूरी करने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त तय किया गया है।
ड्राफ्ट पर राज्यों से मांगे गए कमेंट्स
DoPT ने सभी राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख ड्राफ्ट पर 15 मार्च तक उनके कमेंट्स मांगे हैं। अगर तय पीरियड में कोई जवाब नहीं मिला तो यह मान लिया जाएगा कि राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को प्रपोज्ड बदलावों पर कोई एतराज नहीं है। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयर्नमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लामेट चेंज से भी कमेंट्स मांगे गए हैं।
मोदी के डायरेक्शन पर तैयार हुई नई गाइडलाइन
DoPT के एक सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक, नए रूल्स की गाइडलाइन पीएम नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन पर तैयार की गई है। मोदी का मानना है कि अफसरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल होने से इस काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी।