भोपाल। प्रदेश के साढ़े पांच लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों को फिलहाल केंद्र के समान दो प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) नहीं मिलेगा। जुलाई से सातवां वेतनमान देने के मद्देनजर सरकार इस बारे में निर्णय नहीं कर पा रही है। ढाई लाख पेंशनरों को भी बढ़े हुए डीए का फायदा देने के लिए पहले छत्तीसगढ़ से सहमति लेनी होगी। उधर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र के समान डीए देने की मांग शुरू कर दी है।वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहना है कि अभी डीए बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने 50 लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जनवरी 2017 से दो प्रतिशत डीए बढ़ाने का फैसला किया है। पर प्रदेश के कर्मचारियों को यह कब से और कैसे मिलेगा तय नहीं है। सरकार ने जुलाई से अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा कर दी है। वित्त विभाग ने वेतन निर्धारण की प्रक्रिया अपने स्तर पर शुरू कर दी है। यदि अब डीए बढ़ाया जाता है तो वेतन निर्धारण में समस्या आएगी क्योंकि केंद्र सरकार ने सातवें वेतनमान के ऊपर डीए बढ़ाया है,जबकि प्रदेश में नया वेतनमान अभी लागू नहीं हुआ है।
तत्काल डीए देने की मांग
राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि वैसे तो सरकार नए वेतनमान में जोड़कर ही डीए देगी लेकिन हमारी मांग इसे तत्काल लागू करने की है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुधीर नायक ने भी कहा कि सरकार ये घोषित कर चुकी है कि केंद्र सरकार जब डीए बढ़ाएगी तो हम भी बढ़ाएंगे। इसका पालन करना चाहिए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा का कहना है कि जनवरी से ही प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को दो प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार से मांग की जाएगी।
