नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को बताया कि नोटबंदी के बाद ऐसे 18 लाख खातों का पता चला है, जिनमें जमा राशि खाताधारकों की आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती है। उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसे खाताधारकों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के डर से डिजिटलीकरण से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वित्तमंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि नोटबंदी के बाद निष्क्रिय पड़े खातों या जनधन योजना के तहत खोले गए खातों के दुरुपयोग के संबंध में सरकार जांच कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। उन्होंने सदस्यों के सवालों के जवाब में बताया कि नोटबंदी के बाद खातों में बड़ी धनराशि जमा कराने वालों पर सरकार की पैनी नजर है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 29 प्रतिशत बचत खाते निष्क्रिय पड़े हुए है। उन्होंने कहा कि ये खाते विभिन्न कारणों से निष्क्रिय हैं।
वित्तमंत्री ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बैंकिंग तंत्र का विस्तार सिर्फ बैकों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट हैं और नए भुगतान बैंक भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा 'स्वाभाविक रूप से डिजिटलीकरण का दायरा बढ़ रहा है। इसके साथ छेड़छाड़ का जोखिम भी होगा। इससे सुरक्षा के लिए बैंकिंग उद्योग के पास अपने विशेषज्ञ हैं। साइबर अपराध बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम डिजिटलीकरण नहीं करेंगे।'
ऋण चुकाने के मामले में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद महिलाओं को ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज दिए जाने के आंकड़े की ओर ध्यान आकृष्ट किए जाने पर जेटली ने कहा कि अब तक महिलाएं कारोबार के लिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती रही हैं जिनकी ब्याज दर आम तौर पर ज्यादा होती है। लेकिन, अब मुद्रा योजना शुरू किए जाने से इसका समाधान हो जाएगा। सभी बैंक शाखाओं को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में एक महिला तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के एक व्यक्ति को उद्यमी के रूप में स्थापित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 51.5 प्रतिशत खाते महिलाओं के खुले हैं।
140 करोड़ के नए नोट जब्त
वित्तमंत्री ने रामा किशोर सिंह और बदरद्दोजा खान के प्रश्न पर कहा कि आयकर विभाग ने 110 करोड़ रुपये, प्रवर्तन निदेशालयने 4.54 करोड़ रुपये, सीबीआई ने 26.21 करोड़ रुपये और राजस्व आसूचना निदेशालय ने 0.38 करोड़ रुपये की नई मुद्रा जब्त की, जिनमें 2000 और 500 रुपये के नए नोट हैं। जेटली ने बताया कि आयकर विभाग तलाशी और जब्ती की अपनी कार्रवाइयों के दौरान जब्त की गयी नयी नकदी को राष्ट्रीयकत बैंकों में पब्लिक डिपोजिट खातों में तुरंत जमा करा देता है।
