भोपाल। भोपाल पुलिस ने गैरकानूनी होने के बावजूद बच्चों के खिलाफ ना केवल एफआईआर दर्ज कीं, बल्कि उन्हे गिरफ्तार भी किया। ऐसे 40 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें एफआईआर गैरकानूनी है। अब मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी और डीआईजी को नोटिस जारी कर प्रतिवेदन मांगा है। चौंकाने वाली यह है कि सभी मामले मप्र की राजधानी भोपाल के हैं जहां की पुलिस प्रदेश के बाकी जिलों की पुलिस से ज्यादा अलर्ट, तेज, आधुनिक और कानून की जानकारी मानी जाती है।
आयोग ने बाल संरक्षण अधिनियम के विपरीत हो रही मप्र पुलिस की कार्यवाही पर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अनुसार बाल संरक्षण अधिनियम में 7 वर्ष से कम सजा के अपराधों में एफआईआर नहीं करने के प्रावधानों के बावजूद बच्चों पर मुकदमे दर्ज करने और गिरफ्तारी जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। आयोग के अनुसार भोपाल में ऐसे करीब 40 अपराध दर्ज हैं।
बाल संरक्षण से जुड़े संगठनों द्वारा जब इस सिलसिले में पुलिस से चर्चा की गई, तो कुछ थानेदारों ने बताया कि उन्हें इस तरह के नियम, अधिनियम या प्रावधानों की जानकारी नहीं है। आयोग ने कहा है कि यहां प्रश्न यह है कि पुलिस की इस अनभिज्ञता की सजा बच्चों को क्यों? आयोग ने कहा है कि पुलिस को बाल संरक्षण अधिनियम, नियम और उनमें निहित प्रावधानों की पूर्ण जानकारी हो जिससे इन बाल अधिकारियों को अन्य खूंखार कैदियों के बीच नहीं रहना पड़े।
