भोपाल। रिकॉर्ड में प्रदेश के करीब आठ लाख छात्रों को बांटी गई 900 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जांच होगी। सरकार ने सभी कॉलेजों से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पिछले दो साल (वर्ष 2014-15 और 2015-16) में दी छात्रवृत्ति का पूरा ब्योरा मांग लिया है। इसके आधार पर सत्यापन भी कराया जाएगा। इसमें यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो छात्रवृत्ति की वसूली तो होगी ही कॉलेज प्रबंधन व छात्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक दो साल पहले आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला सामने आया था। इसमें कॉलेज संचालकों ने छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति तो ले ली पर वे परीक्षा में बैठे ही नहीं। मामला खुलने पर लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज करा जांच की तो खुलासा हुआ कि एक ही छात्र के दस्तावेज पर कई छात्रवृत्तियां निकाली गईं। कई मामलों में तो छात्रों को पता ही नहीं चला कि उनके नाम पर छात्रवृत्ति भी आई थी। इसे देखते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछले दो साल में दी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पड़ताल करने का फैसला किया है।
विभाग ने सभी कॉलेजों को एक प्रोफार्मा देकर छात्रों का पूरा ब्योरा मांगा है। इसके आधार पर सत्यापन कराया जाएगा। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो फिर छात्रवृत्ति की वसूली करने के साथ कॉलेज प्रबंधकों के साथ छात्र के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हां, जानकारी बुलाई है, सत्यापन कराएंगे: थेटे
विभाग के सचिव रमेश थेटे ने बताया कि सभी तरह की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जानकारी बुलाई है। सत्यापन भी कराएंगे। यदि जानकारी गलत दी गई तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
