जयपुर। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा रीको चेयरमैन उमेश कुमार ने सरकारी बंगला छोड़ किराए के बंगले के लिए रीको से सालाना करीब पांच लाख रुपए मंजूर करवा लिए। अपनी सुविधा के लिए उमेश ने सरकार और कॉरपोरेशन दोनों के सेवा नियमों को भी ताक पर रख दिया। रीको के सेवा नियमों में प्रावधान नहीं थे तो उमेश ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रीको बोर्ड में खुद को 40 हजार महीना का मकान किराया दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर करवा लिया।
खास बात यह है कि उमेश कुमार का खुद का आवास जयपुर में है। इसलिए तो उन्हें सरकारी बंगला आवंटित हो सकता है और वे सरकार से हाऊस रेंट एलाउंस लेने के हकदार हैं। उमेश कुमार की ओर से 2016 में सरकार को जो संपत्ति का ब्योरा सौंपा गया उसमें उन्होंने जयपुर के हनुमान नगर एक्सटेंशन में अपना प्लाट एचई-631 बताया है।
इधर, 580 अफसर बंगलों के लिए कतार में
इधर सरकार में तैनात 580 अफसर बरसों से सरकारी बंगलों के लिए इंतजार में हैं। इसमें टाइप वन के लिए 80 और टाइप टू के लिए 482 अफसरों ने आवेदन कर रखे हैं। यही नहीं सरकारी आवासों की कमी के चलते टाइप वन के लिए एनटाइटल्ड अफसर टाइप टू के बंगलों में भी रह रहे हैं। वह सरकारी बंगला जो उमेश कुमार को आवंटित हुआ था। जयपुर में खुद का मकान, फिर भी सरकारी बंगले का आवेदन, फिर रीको के खर्च पर किराए के बंगले में गए।
