भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों के प्रति लापरवाही एवं मनमानी करने वाले 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जबकि 12 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसी के साथ सीएम ने व्यवस्था दी है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर अपने स्तर से कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम की तरह जुर्माने का प्रावधान किया जायेगा।
पीसीसीएफ सहित अन्य अधिकारी निलम्बित
समाधान ऑनलाइन में आज दस हितग्राहियों की शिकायतों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। धार जिले की ग्राम पंचायत बाग के श्री फिरोज खान द्वारा वन विभाग को की गई रेत सप्लाई का भुगतान समय से नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इस शिकायत का फोर्स्ड क्लोजर करने वाले वन विभाग के पीसीसीएफ श्री एल.के. चौधरी, जनपद पंचायत सरदारपुर के कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। शिवपुरी जिले के ग्राम रेडी के श्री पूरनलाल द्वारा एक विद्युत कनेक्शन के अलावा दो अतिरिक्त विद्युत देयक प्राप्त होने की शिकायत पर विद्युत विभाग के सहायक महाप्रबंधक श्री जी.के. श्रीवास्तव और सहायक ग्रेड-3 श्री भगवानदास शर्मा को निलम्बित करने की जानकारी दी गई। उमरिया जिले के ग्राम निपानिया के श्री कृष्णपाल बैगा की भूमि पर लगे महुआ के पेड़ काटने पर पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर बताया गया कि मुआवजा राशि आवेदक को भेजी गई है।
इसी तरह उमरिया जिले के ग्राम मझगवां के श्री गौरा कौल ने बताया कि उनकी नातिन को लाड़ली लक्ष्मी योजना में मिले बचत पत्र जमा कराने के बाद भी प्रमाण-पत्र नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में महिला-बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी श्री सोनी को निलम्बित करने और प्रकरण की जाँच करने के निर्देश दिये। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के श्री दशरथ पाटीदार की मुंजाखेड़ी तालाब के लिये जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नये अधिनियम में नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तुरंत भुगतान के निर्देश दिये। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सेजा के श्री विनोद अहिरवार द्वारा मातृत्व सहायता योजना के तहत सहायता का भुगतान नहीं होना बताया गया। इस प्रकरण में सीएम हेल्पलाइन के द्वितीय स्तर पर प्रकरण बन्द करने पर महिला-बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक सुश्री सीमा शर्मा को निलम्बित करने के निर्देश दिये। बताया गया कि इस प्रकरण में हितग्राही को गत 27 अप्रैल को भुगतान कर दिया गया है।
पन्ना जिले के ग्राम कल्याणपुर के श्री रविन्द्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में पूर्ण होने के बाद भी ग्राम पंचायत ने नल-जल योजना आज तक शुरू नहीं की है। बताया गया कि अब यह नल-जल योजना शुरू कर दी गई है। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक मुख्य अभियंता और 11 कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध विभागीय जाँच की जा रही है। रतलाम जिले के ग्राम धतुरिया के श्री मांगीलाल कीर की इंदिरा आवास योजना की द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर बताया गया कि उक्त किस्त का भुगतान कर दिया गया है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले जनपद पंचायत पिपलौदा के प्रभारी अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है। सीहोर जिले के ग्राम टीकामोड़ के श्री लक्ष्मण चौहान ने बताया कि सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा मिल गया है।
इसी तरह रीवा के ग्राम जवा के श्री दिवाकर सिंह ने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा उनके पिता श्री चिंतामणि सिंह को स्वीकृत हुआ था पर भुगतान दूसरे व्यक्ति श्री रामनिवास कुशवाह के खाते में कर दिया गया। बताया गया कि गलत प्रविष्टि के लिये पटवारी श्री मनधीर रावत को निलम्बित कर नायब तहसीलदार श्री कमलभान सिंह और नायब नाजिर श्री देवेन्द्र पाण्डे को सूचना पत्र जारी किया गया है। बड़वानी जिले के ग्राम जामला के श्री विश्राम की अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर भुगतान की कार्रवाई के निर्देश दिये। जानकारी दी गई कि नीमच जिले के ग्राम केलूखेड़ा की रितु सोलंकी की अंक सूची में गलत फोटो लगने की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।
