भोपाल। मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 दिसम्बर 2016 को एक परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिवस खादी के वस्त्र पहनने का फरमान जारी किया था। इस फरमान के पीछे शासन की मंशा खादी को प्रमोट करने की थी परन्तु खादी के वस्त्र अत्याधिक मंहगे होने के कारण अधिकारी कर्मचारी खादी के वस्त्र नही खरीद पा रहे है जिसके चलते सरकार की खादी को प्रमोट करने की मंशा पर पानी फिर गया और सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन होता नही दिखाई दे रहा है।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने राज्य शासन को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि राज्य सरकार के शासकीय सेवकों को खादी के वस्त्र खरीदने हेतु अग्रिम प्रदान किया जायें तथा इसकी वसूली 10 ब्याज रहित किश्तों में की जायें ताकि सरकार की खादी को प्रमोट करने की मंशा की पूर्ति हो सकें।
श्री शर्मा ने बताया कि हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों ने अपने अधिकारी कर्मचारियों को खादी एवं हैण्डलूम के वस्त्र खरीदने के लिये अग्रिम देने का प्रावधान किया है तथा अग्रिम की वसूली ब्याज रहित 10 किश्तों में की जा रही है।
