
गौरतलब है कि फरवरी महीने में ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एक साल के भीतर देश के सभी सिम कार्ड को आधार से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह एक ऐसी प्रणाली ला रही है जिसके जरिए मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सकेगा।
सिम कार्ड का ई-केवाईसी जरूरी:
ट्राई के नए नियमों के मुताबिक अब हर सिमकार्ड के लिए ई-केवाईसी भी जरूरी होगा। अब न सिर्फ नई मोबाइल सिम बल्कि मौजूदा सभी मोबाइल सब्सक्राइबर्स का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ईकेवाई के जरिए एक ही अड्रेस पर पूरे देश में सिम हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं ईकेवाईसी की मदद से सिम कार्ड में फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा।
CJI ने कहा था मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान जरूरी:
देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित किए जाने के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) जस्टिस खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखनने वालों की भी पहचान काफी अहम है, क्योंकि ऐसा न होने की सूरत में धोखाधड़ी से संभावनाएं तेज होती हैं। उन्होंने सरकार से कहा था कि जल्द ही पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।