
आदेश में कहा गया है, 'हॉस्टलों में छात्रों के लिए उपलब्ध सभी सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा कैम्पस में मौजूद सभी कैंटीनों और अन्य संस्थानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।' मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट में भी खासतौर पर BHIM ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की राय दी है।
सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि वे उन ट्रांजैक्शंस की सूची तैयार करें, जिन्हें फिलहाल कैश में ही किया जाता है। उसके बाद उन्हें डिजिटल मोड से करने के विकल्पों पर विचार करें। यही नहीं केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों को इस मकसद के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने को भी कहा है। सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल पेमेंट से जुड़ी रिपोर्ट हर महीने यूजीसी को भेजने को कहा गया है।