नई दिल्ली। 7वें वेतनमान में भत्ता विवाद के बाद राहतभरी खबर का इंतजार कर रहे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 53 लाख पेंशनर्स के लिए गुडन्यूज आ ही गई। सरकार ने सभी सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। हालांकि कर्मचारी संगठन अभी भी अपने मांग जारी रखेंगे। यूनियन कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 7वें वेतन आयोग की भत्तों पर सिफारिशों को मंजूरी देने का ऐलान किया। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएगा।
आज कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा हुई और भत्तों में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब में 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। कर्मचारियों का भत्ता 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के भत्तों को मंजूरी से सरकारी खजाने पर 30748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. कर्मचारियों को लंबे समय से सरकार से सातवें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों के पर फैसले का इंतजार था।
क्यों देरी हो रही थी भत्तों को मंजूरी देने में
वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को भत्तों के मुद्दों पर आपत्ति थी जिसके बाद अलाउंसेस को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। जहां सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 196 किस्म के भत्ते मिलते थे वहीं सातवें वेतन आयोग ने कई भत्तों को खत्म करने और मिलाने के बाद सिर्फ 55 भत्ते बाकी रखे थे।
कैबिनेट बैठक में पेश हुआ था नोट
7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जा चुका है। हालांकि इसके भत्तों से जुड़े मुद्दों के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए मोदी सरकार ने वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई में जुलाई 2016 में एक समिति गठित की। इसने पिछली 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्री को सौंपी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ इस रिपोर्ट को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजा गया। पूरी रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया था। आज इस नोट को कैबिनेट की बैठक में रखा गया था।
किसको कितना मिलेगा HRA
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि संशोधन के साथ भत्तों को लागू किया जाएगा, लेकिन रेलवे संबंधित 12 भत्तों पर फैसला बाद में होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का कम से कम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये होगा। 50 फीसदी भत्तों पर एचआरए 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी होगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जा चुका है पर भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति के चलते ये लागू नहीं हो पाए थे। अब जब भत्तों को मंजूरी मिल गई है तो कर्मचारी को एरियर समेत सैलरी सरकार दे देगी।
