भोपाल। एक बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति या आदिवासियों की तरक्की के लिए आरक्षण को अनिवार्य मानता है, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो दिग्गजों से मुकाबला करने खुले मैदान में उतरते हैं। शहडोल का बैगा आदिवासी राजू एक ऐसा ही उदाहरण है। उसकी शैक्षणिक योग्यता भले ही 10वीं फेल है परंतु हौंसला किसी आईएएस से कम नहीं है। वो खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गया है। उसका मुकाबला 110 दिग्गजों से है। इनमें आईएएस और रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। राजू के इस कदम का कुछ लोग उपहास भी उड़ा रहे हैं परंतु कई लोग राजू आदिवासी के हौंसले को सलाम कर रहे हैं। उसने प्रतियोगिता में शामिल होने की हिम्मत तो की।
खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन कराने और शिकवा-शिकायतों की सुनवाई के लिए सरकार खाद्य सुरक्षा आयोग बना रही है। इसका पैनल तैयार होना है, जिसके लिए विज्ञापन निकाला गया। इसमें अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आईएएस अफसर सहित 110 लोगों ने आवेदन किए हैं। खास बात यह है कि इसका अध्यक्ष बनने की दौड़ में 10वीं फेल एक व्यक्ति भी शामिल है। शहडोल की ग्राम पंचायत कटकरी के राजू बैगा ने अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए दो आवेदन किए हैं। चूंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता का बंधन नहीं है, लिहाजा इनके आवेदन को छानबीन में शामिल किया गया है। अब सभी आवेदन समिति के सामने रखे जाएंगे। अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चयन का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे।
खाद्य विभाग ने आयोग के अध्यक्ष और पांच सदस्यों की नियुक्ति के लिए 25 मई तक आवदेन बुलाए थे। जब इसकी सूची बनाई तो पता लगा कि एक आवेदन ऐसा भी आया है, जिसमें आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं फेल है। राजू बैगा नाम के इस व्यक्ति ने अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए आवेदन किया है। राजू ने बताया कि वे सरपंच रह चुके हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है, इसलिए आवेदन किया है। दूसरी ओर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में राजकुमार पांडे, डॉ.चंद्रप्रकाश कुलश्रेष्ठ व शशिभूषण पाठक और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीबी सिंह व उर्मिल मिश्रा ने आवेदन किए हैं।
ये बन सकते हैं अध्यक्ष व सदस्य
आयोग में अध्यक्ष मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में वो व्यक्ति होगा, जिसने कृषि, मानवाधिकार, समाजसेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य नीति बनाने का ज्ञान और अनुभव हो। साथ ही गरीबों के खाद्य एवं पोषण से जुड़े अधिकारों में सुधार लाने के काम का प्रमाणित रिकॉर्ड हो। दोनों पदों पर नियुक्ति अधिकतम पांच साल या 65 वर्ष, जो पहले हो, तक रहेगी।
आवेदन कोई भी कर सकता है
आयोग में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें आवेदन कोई भी कर सकता है, इसमें शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं है। जिन्होंने भी आवेदन किए हैं, उनकी जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इसके बाद पैनल बनेगा, जो सरकार के सामने रखा जाएगा। अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा।
केसी गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
