राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार/भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के महाविद्यालयों में संचालित हो रहे स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अकादमिक सत्र 2017-18 से वार्षिक पद्धति अपनायी जायेगी। इसमें वार्षिक तथा आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्थाएँ क्रमश: 80 और 20 के अनुपात में होंगी। स्नातक स्तर के निर्धारित पाठ्यक्रमों में नियामक संस्थाओं के प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रणाली को अपनाया जायेगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर पद्धति यथावत रहेगी।
मंत्रि-परिषद ने जल-संसाधन विभाग द्वारा संचालित लघु सिंचाई कार्यक्रम को आगामी तीन वर्षों के लिए निरंतर रखने की अनुमति दी है। इस अवधि में 4060 करोड़ 44 लाख रुपए का व्यय किया जायेगा और 300 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण कर एक लाख 70 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षमता सृजित की जायेगी।
मंत्रि-परिषद ने दतिया में निर्मित स्टेडियम का उन्नयन तथा खेल प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए 4 करोड़ 80 लाख 68 हजार रुपए की स्वीकृति और 9 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की अनुमति दी है। इसी प्रकार शिवपुरी में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 11 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपए और 13 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की मंजूरी दी गई।
रीवा में खेल परिसर स्वीकृत
रीवा में खेल परिसर का निर्माण एवं संचालन के लिए 12 करोड़ 6 लाख 85 हजार रुपए और 19 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की अनुमति दी।
मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर के गैस प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूलभूत सुविधाओं के लिए कुल 74 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति देकर प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने की अनुमति दी। इसमें सामाजिक पुनर्वास के तहत आवास निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए और आर्थिक पुनर्वास के लिए 60 करोड़ 75 लाख रुपए के कार्य किए जायेंगे। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नियम 2007 में संशोधन करने की भी अनुमति दी।
