भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजस्व विभाग के मसलों पर कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग में तल्ख लहजे में कहा कि अगर लोक सेवा गारंटी के काम समय सीमा में नहीं होते तो इसके लिए कमिश्नर और कलेक्टर भी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। मैं ऐसे मामलों में लेटलतीफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि मनमाने एवरेज बिल और अनाप-शनाप वसूली तत्काल बंद करें। ऐसा कोई जिला नहीं जहां से इस तरह की शिकायतें ना आ रहीं हों। राजस्व मंत्री उमाशंकर की मौजूदगी में सीएम ने कहा कि अलीराजपुर, हरदा, रायसेन, आगरमालवा, बैतूल जिलों में राजस्व कोर्ट का काम अच्छा है। जबकि शाजापुर, अलीराजपुर, इंदौर, खरगोन, उज्जैन में नामांतरण के मामलों में अच्छा काम हुआ है।
ग्वालियर कलेक्टर राहुल जैन को फटकारा आप चुप रहें..
बंटवारे के 50 प्रतिशत केस पेंडिंग होने की जानकारी दी गई और 46 हजार से अधिक मामले लम्बित रहने पर भी कलेक्टरों का ध्यान दिलाया गया। सीएम को बताया गया कि रीवा में सबसे अधिक बंटवारे के केस पेंडिंग हैं। इस पर नाराज सीएम को रीवा के तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन (अब ग्वालियर कलेक्टर) ने सफाई देनी चाही, लेकिन सीएम ने उन्हें चुप करा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर सख्ती से अतिक्रमण हटाए जाएं। जिन जिलों में इस पर अच्छा काम हुआ है, वहां के कलेक्टरों को बधाई देते हुए सीएम चौहान ने कहा कि 25 सितम्बर के बाद अभियान चलाकर आबादी के पट्टे बांटना है। कमिश्नर सारे मामलों की मानीटरिंग करें। पट्टा वितरण में अच्छी प्रगति पर उमरिया कलेक्टर की सराहना भी की गई। सीएम ने 18 जुलाई को फिर राजस्व मामलों की समीक्षा करने की बात कही।
किसानों से बिजली बिल वसूली में अमानवीय व्यवहार न हो: CM
मुख्यमंत्री चौहान ने ऊर्जा विभाग पर वीसी में चर्चा के दौरान कहा कि बिजली बिल की वसूली में अमानवीय व्यवहार न हो। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों को पांच हार्स पावर के पम्प कनेक्शन पर सात हार्स पावर का बिल दिया जा रहा है। एवरेज बिल और अनाप-शनाप वसूली बंद करें क्योंकि बिजली को लेकर हर जिले में असंतोष है। इसे रोकने के लिए काम करें न कि बढ़ावा दें।