
राजस्व प्रकरणों की दो माह बाद पुन: समीक्षा की जायेगी: मुख्य सचिव श्री सिंह
रवि शर्मा/ राजेश दाहिमा/भोपाल। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज भोपाल संभाग के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि 2 माह के अंदर प्रकरणों के निराकरण में सुधार दिखना चाहिये। उन्होंने कहा कि दो माह पश्चात पुन: समीक्षा बैठक आयोजित होगी। कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने एवं अपेक्षित परिणाम न देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी। श्री सिंह ने कहा कि जनता की शिकायतों का निराकरण हो एवं जनता राजस्व विभाग के कार्यों से संतुष्ट हो। जो आवेदन पहले आयें, उनका निराकरण पहले करें।
नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले दो माह में अभियान चलाकर डायवर्सन एवं नजूल प्रकरणों का निराकरण करें। सभी कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारी अपने निरीक्षण रोस्टर अनुसार अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करें एवं पालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा करें। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में प्राथमिक स्तर पर एल-1 लेबल पर क्लोजर होना चाहिए उसका तथ्य परख निराकरण एल-1 पर ही होना चाहिए।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पांडे ने बताया कि भोपाल संभाग में रिक्त 977 पटवारियों की भर्ती के प्रस्ताव भेजे है। आगामी 4 माह में नियुक्तियां संभावित हैं। प्रशिक्षण अवधि 9 माह के स्थान पर 6 माह करने का प्रस्ताव है। 31 दिसंबर 2017 तक सेवानिवृत्त होने वाले पटवारियों की जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा नायब तहसीलदारों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। राजस्व अभिलेखागारों की स्थिति भी दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं सी एम हेल्प लाईन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोष जनक समाधान करने के लिए कहा।
आयुक्त भोपाल संभाग श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल में नक्शे पुराने अनुपात में बने हैं। उन्हें आधुनिक अनुपात में बनाये जाने पर राजस्व विवादों में कमी आयेगी। शहरी भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण जरुरी है। सचिव राजस्व श्री पी नरहरि ने रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें और सुधार किया जायेगा।
संभागीय समीक्षा बैठक में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे, खसरा-खतौनी का वितरण निजी भूमि पर अतिक्रमण, मुआवजा वितरण, जमीन के पट्टे देना, आबादी घोषित करना, जी. आई.एस. साफ्टवेयर में आ रही कठिनाईयों सहित राजस्व विभाग से संबंधित अन्य विषयों की समीक्षा की गयी।
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा जिलों में अपने प्रवास के दौरान की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन तथा सी.एम. हेल्पलाइन में आये आवेदनों के निराकरण की समीक्षा भी की गयी। मुख्य सचिव ने डायवर्सन कार्य में अच्छा कार्य करने पर रायसेन एसडीएम श्री वरुण अवस्थी की प्रशंसा करते हुए भोपाल में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रशस्ति पत्र दिलाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व को दिये।
मुख्य सचिव श्री सिंह के निर्देश पर आज 18 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भोपाल जिला मुख्यालय के विभिन्न राजस्व न्यायालयों का देर रात तक निरीक्षण किया। बैठक में भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा एवं सीहोर जिले के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एस. डी. एम., तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।