
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीते दिन लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को यह आदेश दिया है कि वो सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस (एलपीजी) के दाम में 4 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा करें, ताकि अगले साल मार्च तक सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।
सरकार ने इसके पहले इंडियन ऑयल (आईओसी), भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से कहा था कि वो 14.2 किलोग्राम वाले सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर में 2 रुपए प्रतिमाह का इजाफा (वैट को छोड़कर) करे। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधान ने कहा कि लेकिन अब इसे दोगुना कर दिया गया है ताकि सब्सिडी को जीरो पर लाया जा सके।
गौरतलब है कि अभी तक हर परिवार को एक साल में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर मिलते हैं। वहीं अगर किसी परिवार में इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो उसे सिलेंडर मार्केट प्राइज पर खरीदना पड़ता है।