
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्व प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए स्टाफ का होना बेहद जरूरी है। अभी 9000 से ज्यादा पटवारियों के पद खाली हैं। एक-एक के पास तीन-तीन पटवारी हल्के का प्रभार है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक के पद खाली हैं। पदोन्न्तियों पर रोक होने से व्यवस्था और गड़बड़ा गई है।
लंबित मामलों की संभागीय समीक्षा में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके मद्देनजर ही रणनीति में बदलाव करते हुए तय किया गया है कि जितने पटवारियों के खाली पद हैं, पहले उनके लिए भर्ती कराई जाएगी। ऐसे पदों की संख्या करीब नौ हजार है। इसके लिए पीईबी को प्रस्ताव भेज दिया है।
दिसंबर तक जो और पद खाली होंगे, उनके लिए अलग से भर्ती कराई जाएगी। नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने पर सहमति बन गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।