नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर की जनता को अब और इंतजार नहीं करना होगा। भोपाल-इंदौर मेट्रो ट्रेन का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार ने नई समग्र मेट्रो नीति को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ मप्र में इंदौर और भोपाल मेट्रो के लिए रास्ता साफ हो गया है। मप्र की मेट्रो परियोजनाओं को अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रही थी, नई नीति में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए निजी निवेश और केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस नीति से इंदौर-भोपाल मेट्रो का काम शुरू करने के लिए मप्र को काफी मदद मिलेगी। भोपाल, इंदौर समेत देश के 13 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की योजना है।
नई नीति जारी होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि नई नीति में राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के साथ निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। वहीं नीति में मौजूदा आठ फीसदी 'फाइनेंशि यल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न" के बजाय 14 फीसदी का पैमाना तय किया है। राज्यों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना होगा कि स्टेशनों पर कमर्शियल/ प्रॉपर्टी का विकास कैसे होगा तथा विज्ञापन आदि से कैसे कमाई की जाएगी। उन्हें किराया निर्धारण के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना भी करनी होगी।
इसके अलावा संचालन और रखरखाव में निजी भागीदारी के भी तीन मॉडल वीजीएफ, 10 फीसदी एकमुश्त अनुदान तथा 50 फीसदी इक्विटी भागीदारी होंगे। जेटली ने बताया कि समूची मेट्रो रेल प्रणाली के संचालन के लिए सभी राज्यों को एकीकृत मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन भी करना होगा। इस अवसर पर केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर और रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे।
