नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों की कार्यवाही की वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट से कहा है कि वह निचली अदालतों में सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। पहले हाई कोर्ट को आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दो-दो जिला अदालतों में सीसीटीवी लगाने के लिए कहा था। सोमवार को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक हाई कोर्ट से कहा है कि वह तमाम निचली अदालतों में जहां भी उचित लगे सीसीटीवी लगवा सकते हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। वहीं केंद्र सरकार से कहा है कि वह देश भर के ट्राइब्यूनल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर विचार करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में यह भी कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर भी विचार होना चाहिए। निचली अदालतों की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की।
28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के तमाम हाई कोर्ट से कहा था कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के दो जिलों में निचली अदालतों में कोर्ट रूम में सीसीटीवी लगाया जाए, साथ ही जहां जरूरी समझा जाए वहां भी लगाया जाए। इस बारे में अडिशनल सलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने रिपोर्ट पेश की और कहा कि 12 हाई कोर्ट की ओर से रिपोर्ट आई है कि दो-दो जिलों में कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीसीटीवी लगाया गया है।
इस दौरान सिंह ने दलील दी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल की कार्रवाही की भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए। विदेश में तो संवैधानिक बेंच की कार्यवाही की विडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। ये निजता का मामला नहीं है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में तो ऑडिओ और विडियो रिकॉर्डिंग होती है और लोग यू ट्यूब पर देख सकते हैं, अपने मोबाइल में कार्यवाही देख सकते हैं।
अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तब कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ई -कमिटी ने इसे नकार दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वो तो प्रशासनिक आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित ने कहा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब तो ये होता है कि सभी चीजों का रिकॉर्ड हो, इससे कार्यवाही में बाधा नहीं आएगी।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ट्राइब्यूनल में सीसीटीवी लगाने पर विचार करे और हाई कोर्ट से कहा है कि अन्य कोर्ट में भी सीसीटीवी लगा सकती है। साथ ही ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। कोर्ट ने यह साफ किया कि यह रिकॉर्डिंग आरटीआई के लिए नहीं होगी।