भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का ऐलान तो कर दिया परंतु अब तक वेतन का वितरण 6वें वेतनमान के अनुसार ही हो रहा है। कहा गया था कि 1 जुलाई से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। फिर मामला अगस्त पर टल गया। इसके बाद खबर लीक हुई कि सितम्बर में मिलेगा और फिर उम्मीद बंधी की दीपावली से पहले अक्टूबर में तो मिल ही जाएगा परंतु कर्मचारियों की त्यौहारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा क्योंकि अक्टूबर की सेलेरी में भी 7वां वेतनमान जुड़कर नहीं आएगा।
अधिकारियों ने देरी का जिम्मेदार कर्मचारियों को ही बताया है। उनका कहना है कि इसकी प्रक्रिया जारी है और कर्मचारियों के विकल्प भरने से लेकर वेतन निर्धारण होने तक में अभी और वक्त लग सकता है। गौरतलब है कि केबिनेट के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने 22 जुलाई अंत में इस बारे में आदेश जारी किए थे। इसके तहत सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू करने का जिक्र किया था।
एक्सपर्ट कहते हैं कि कर्मचारियों द्वारा विकल्प भरने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी विकल्प भरकर दफ्तर में जमा करेंगे। ट्रेजरी से सभी कर्मचारियों को पासवर्ड अलॉट किया गया है। फिर ये अपने-अपने पासवर्ड के जरिए ऑनलाइन विकल्प भरेंगे। इसके बाद वेतन निर्धारण होगा। इसमें अभी और समय लगेगा।