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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'अगर बीसीसीआई के अधिकारी मसौदा संविधान पर हमारे फैसले के अनुसार सुझाव नहीं देते तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बीसीसीआई के मसौदा संविधान में लोढ़ा समिति के सभी सुझाव शामिल होने चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले एक समग्र दस्तावेज तैयार किया जा सके।' पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं।
बोर्ड के तीनों अधिकारी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे सुनवाई के दौरान पीठ ने बीसीसीआई के तीन पदाधिकारियों सीके खन्ना, अमिताभ चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी के हठी व्यवहार पर गुस्सा जाहिर किया। साथ ही कहा कि वे संविधान का मसौदा तैयार करने में ये रोड़ा बन रहे हैं.