भोपाल। केंद्रीय ग्रुप बी और सी के गैरउत्पादन से जुड़े तथा दफ्तरों में काम करने बाले अराजपत्रित कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बोनस का तोहफा देकर रुपये 7000 से रुपए 12000 तक बोनस बांटा है। केंद्र सरकार ने इस बार केंद्र शासित राज्यों के कर्मचारियों को भी बोनस दिया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा ने मांग की है कि प्रदेश और केंद्र दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए मध्य प्रदेश की कर्मचारी हितेषी सरकार को अपने अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व बोनस देना चाहिये।
2005 के पहले प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस मिलता था पर सरकार द्वारा अब बोनस नही दिया जाता है। केंद्र सरकार बोनस का दायरा बढ़ाकर केंद्र शासित राज्यों के कर्मचारियों को भी बोनस दे रही है ऐसे में प्रदेश सरकार को भी प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देना चाहिए।
बता दें कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार बन जाने के बाद से स्थितियां बदल गईं हैं। अब तक लोग कई मामलों में इसलिए चुप हो जाते थे क्योंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार है परंतु अब जबकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो लोग उम्मीद करते हैं कि नीतियां भी एक जैसी ही होनी चाहिए। एक सरकार बोनस बांटे और दूसरी टैक्स लगाए यह तो गलत बात है ना।
