अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में साल 2018 के अंत तक 7.5 लाख सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की व्यवस्था करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। इस कवायद में एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, रिलायंस जियो और राज्य के बीएसएनएल आदि टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट प्रोवाइडर्स की मदद ली जाएगी। हॉटस्पॉट नेटवर्क सबसे पहले ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा। भारत सरकार के टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि इन इलाकों में ई-गर्वनेंस और डिजिटल डेवपमेंट को अफोर्डेबल इंटरनेट और हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने की दिशा में यह पहल की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अभी तक हम 75 हजार जीपीएस नेटवर्क हासिल कर चुके हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 जीबी कैपेसिटी के तीन हॉटस्पॉट दिए जाएंगे। हमारा लक्ष्य दिसंबर के अंत तक एक लाख जीपीएस प्राप्त करने का है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत में केवल 31 हजार सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क थे जो कि देश की 1.3 अरब जनता के मान से पर्याप्त नहीं थे। अगले साल पांच सौ मिलियन का आंकड़ा पार करने के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट कनेक्शन की आबादी वाला देश हो जाएगा।
डिजिटल इंडिया इसके लिए बेहतर प्लेटफार्म का काम कर रहा है। पिछले साल गूगल ने भारतीय रेल्वे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सेवाएं शुरू की थीं। सौ से अधिक स्टेशनों पर करीब 15 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ लिया था।
