बृजेंद्र मिश्रा/भोपाल। किसानों के मुद्दे पर जून में झटका झेल चुकी राज्य सरकार अब पूरी तरह चुनावी मोड में है। इसके मद्देनजर ऐसी योजना पर काम चल रहा है जिसमें किसानों व गरीबों का पुराना बकाया बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही उनके लिए बिल भुगतान की तीन कैटेगरी तय कर दी जाएगी। इसमें अधिकतम 400 रुपए का पेमेंट हर माह ऐसे उपभोक्ताओं से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आगामी दिनों के लिए लोकलुभावन योजनाएं बनाने का काम ऊर्जा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने विधायकों, अफसरों और जिलों में दौरों के दौरान लोगों से मिलने वाली बिजली की शिकायतों को देखते हुए ऊर्जा विभाग को पटरी पर लाने का काम अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह को सौंपा है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्कीम बनाएं जिससे गरीबों को राहत दी जा सके। चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी राज्य सरकार अब इसी के चलते अगले छह महीनों के भीतर गरीबों और किसानों को राहत देने वाली बड़ी योजना पर काम कर रही है जिसमें गरीबों और किसानों के बिजली बिल माफ करने का काम किया जाएगा।
मंत्री पारस जैन ने चित्रकूट उपचुनाव में दिए संकेत
ऊर्जा मंत्री पारस जैन चित्रकूट में पिछले माह प्रवास के दौरान वहां के ग्रामीणों से संवाद के समय इसका संकेत भी दे चुके हैं। उन्होने कहा था कि सरकार 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए की तीन कैटेगरी में बिजली का घरेलू बिल गरीबों के लिये देने पर विचार कर रही है। अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन मे परिवर्तित करने पर अंतर की राशि को समायोजित करने का कार्य भी किया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए 5 हार्सपावर पर लगने वाले वास्तविक खर्च के बिल 38 हजार पर 31 हजार की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। किसानों को केवल 7 हजार रुपए ही जमा करने वह भी दो किश्तों मे जमा कराए जाते हैं।
लोगों में असंतोष
ऊर्जा विभाग सरप्लस बिजली के दावे कर रहा है लेकिन गांवों में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। विधायकों ने सीएम से वन टू वन के दौरान यह बात कही थी और सरकार के गोपनीय सर्वे में भी फीडबैक मिला कि बिजली के बिल और सप्लाई को लेकर लोगों में असंतोष है। इसका सीधा असर आने वाले चुनाव में पड़ना तय माना जा रहा है। इसलिए निगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार ने कमजोर तबके को साधने के लिए लोकलुभावन स्कीम लाने का फैसला किया है।
सरकार के सामने चुनौती
इस साल कम बारिश के चलते रबी के सीजन में किसानों के लिए पर्याप्त बिजली देना चुनौती भरा काम है। सरकार की कोशिश है कि कम वर्षा के बाद भी बिजली संकट सामने न आने पाए। चूंकि पॉवर जनरेटिंग कम्पनी के थर्मल पावर अभी तक बंद थे। इसलिए कुछ थर्मल पॉवर स्टेशनों से भी बिजली जनरेशन के काम में तेजी लाई जाएगी। बिजली कंपनियों के सीएमडी के साथ पिछले दिनों हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में एसीएस इकबाल सिंह ने एक्शन प्लान बनाकर काम करने के लिए भी कहा है।
सरकार तीन कैटेगरी में गरीबों को बिल देने के लिए योजना बना रही है। काम चल रहा है और जल्द ही इसे कार्यरूप में सामने लाया जाएगा। कैसे कैटेगरी तय होगी, अभी इस पर काम चल रहा है। गरीबों के पुराने बकाया राशि को फ्रीज करने की योजना भी सरकार ला रही है जिसका भुगतान उन्हें नहीं करना होगा।
पारस जैन, ऊर्जा मंत्री
