पीयूष पांडेय/मंडला। पंचायतों के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लानें के उद्देश्य से शुरू किये गए पंचायत दर्पण पोर्टल में आई तकनीकि गड़बड़ी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा जारी किए गए एक नये आदेश से मजदूरों तथा मटेरियल सप्लायरों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बताया जाता है कि ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह का भुगतान पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। पिछले चार पांच दिनों पहले आए सरपंच सचिव के डिजीटल हस्ताक्षर से ही भुगतान किए जानें संबंधी आदेश के बाद से ही पोर्टल सही ढंग से चल नहीं पा रहा है न ही किसी प्रकार का भुगतान हो पा रहा है।
इन दिनों जिले की अधिकांश जनपद पंचायतों की अनेक ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीसी सड़क, सामुदायिक भवन तथा अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनका लाखों रूपये का मजदूरी भुगतान तथा मटेरियल सप्लायरों भुगतान पंचायत दर्पण पोर्टल के न चलनें से अटक गया है। मजदूरी भुगतान न मिलनें से आक्रोशित मजदूर जब ग्राम पंचायतों में जाकर सरपंच सचिव से भुगतान की मांग करते हैं तो सरपंच सचिव भी तकनीकि कारणों का हवाला देकर बचते नजर आ रहे हैं।नौबत यह आ गई है कि उन्हें मजदूरों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।
दोहरी समस्या में फंसे सरपंच
कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंचों नें बताया कि पोर्टल में आ रही तकनीकि गड़बड़ी तथा नये आदेश से उन्हें दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करानें तथा जल्द से जल्द पूर्ण करानें के लिए जनपद पंचायत के अधिकारियों का दबाब रहता है।वहीं त्यौहार के पहले मजदूरी भुगतान न होनें से मजदूरों के आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ रहा है।अगर मजदूरों को सही समय में मजदूरी भुगतान नहीं मिलता है तो वे काम करनें नहीं आएंगे जिससे निर्माण कार्य भी तय समय में पूर्ण नहीं हो पाएंगे।उल्लेखनीय है कि दीपावली के बाद से क्षेत्र में मड़ई- मेले का दौर शुरु हो जाता है।परंतु मजदूरों को मजदूरी भुगतान प्राप्त न होनें से दीपावली के साथ मड़ई -मेलों की रौनक भी फीकी रहनें की आशंका है।
इनका कहना है
ग्राम पंचायत में चल रहे चार निर्माण कार्यों का मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया है।जिससे जनप्रतिनिधियों को मजदूरों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।
सुधीर मरावी ,
सरपंच अंजनिया
बिछिया जनपद की ही अधिकांश पंचायतों में मजदूरी तथा मटेरियल सप्लायरों का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे सभी लोग प्रभावित हैं।ऐसा लगता है सरकार द्वारा जानबूझ कर ऐन त्यौहार के पहले नया आदेश जारी कर पोर्टल से भुगतान बंद कराया गया है।
विनोद पटैल,
अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी
