नई दिल्ली। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के शिक्षा विभाग की एक बड़ी चूक सामने आई है। 7वीं कक्षा के लिए तैयार किए गए एक प्रश्नपत्र को पढ़ने पर प्रतीत होता है कि कश्मीर एक अलग देश है। इस प्रश्न पत्र के सामने आते ही मीडिया में शिक्षा विभाग को लेकर तरह-तरह की खबरें तैरने लगी है। सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में सातवीं की परीक्षा के लिए तैयार प्रश्न में पूछा गया है कि इन पांच देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। प्रश्न पत्र के अनुसार, उन पांच देशों के नाम के विकल्प में चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत का उल्लेख किया गया है। इस तरह बिहार के शिक्षा विभाग ने कश्मीर को चीन और नेपाल की तरह अलग देश का दर्जा दे दिया।
इस प्रश्न पत्र के बारे में वैशाली जिले के एक छात्र ने शिकायत की। यह परीक्षा केंद्र सरकार की सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। जिसे राज्य शिक्षा विभाग का बिहार शिक्षा प्रोजेक्ट काउंसिल आयोजित करता है और इस परीक्षा पर निगरानी रखता है। छात्र की शिकायत के बाद विभाग ने यह स्वीकार की है कि यह एक मुद्रण त्रुटि है, लेकिन शर्मनाक है। उधर, मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की इस लापरवाही की चर्चा चारों ओर हो रही है।
प्रश्नपत्र जैसे दस्तावेज में इतनी भारी चूक को केवल छपाई की गलती नहीं माना जा सकता। पेपर तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे कई बार जांचा जाता है। यहां तक कि छपाई पर जाने से पहले भी उसकी जांच होती है और प्रिटिंग प्रेस वही छापती है जो सरकारी अधिकारियों की सील व हस्ताक्षर के साथ उसे प्रकाशन हेतु प्राप्त होता है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले की जांच होती है और क्या यह पता लगाया जा पाता है कि यह केवल एक चूक थी या किसी उद्दंड अधिकारी की गंदी हरकत।
